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Bhopal Metro Rail के लिए बोगदा पुल से करोंद तक 100 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण

Mangal Singh Rajput by Mangal Singh Rajput
September 14, 2025
in मध्यप्रदेश
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भोपाल। भोपाल में मेट्रो रेल लाइन का काम तेजी से किया जा रहा है।जहां एक तरफ सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो जल्द से जल्द शुरू करने की कवायद तेज हो गई है तो वहीं करोंद से एम्स के बीच भी मेट्रो की आरेंज लाइन का काम भी तेजी से शुरू कर दिया गया है।

बैरसिया रोड स्थित करोंद चौराहा पर ऑरेंज लाइन के पिलर तेजी से खड़े हो रहे हैं तो वहीं अब बोगदा पुल ऐशबाग से कृषि उपज मंडी करोंद तक मेट्रो लाइन बिछाने के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान भूमि स्वामियों से आपसी क्रय नीति के तहत जमीन ली जाएगी।

30 लोगों ने दी सहमति

जानकारी के अनुसार बोगदा पुल ऐशबाग, भोपाल रेलवे स्टेशन, नादरा बस स्टैंड, सिंधी कालोनी, डीआईजी बंगला और कृषि उपज मंडी करोंद के बीच भी मेट्रो रेल लाइन के मार्ग में करीब 100 प्रापर्टी की करीब 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। अब तक 30 लोगों ने आपसी क्रय नीति से जमीन देने की सहमति पेश की है। इनकी प्रापर्टी का मूल्यांकन कर उन्हें वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन दाम से दोगुना राशि दी जाएगी। जिसके तहत जमीन मालिक सीधे मेट्रो रेल कंपनी के नाम रजिस्ट्री करा देगा।

एसडीएम स्तर पर प्रक्रिया शुरू

ऐसा करने से अधिग्रहण की प्रक्रिया में लगने वाला एक साल से अधिक का समय बचाया जा सकेगा। वहीं ऐसे लोग जो आपसी सहमति से जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिसके लिए एसडीएम स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 60 दिन का समय दिया गया था, जो कि पूरा होने वाला है।इसके बाद से अगले दो महीने में अधिग्रहण की कार्रवाई शुरु होगी।

इन जमीनों का किया जाएगा अधिग्रहण

समा फारेजी कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली, हर हाईनेस मेहताज नवाब शाजिया सुल्तान बेगम, कृषि उपज मंडी समिति सहित प्राइवेट जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। रेलवे, शमशान, नाला, कब्रिस्तान, आबादी, जीएस आइल मिल, नवाब साजिदा सुल्तान बेगम, औकाफ, नर्मदा बैली प्रोडक्शन कंपनी, पुद्रा मिल, अलका गृह निर्माण सहकारी समिति, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मैदा मिल, परमाली वेलेस प्राइवेट लिमिटेड और पीडब्ल्यूडी की जमीन शामिल है।

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पैदल चलने वालों के लिए शहरों में सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने  फुटपाथ पर चलने को जनता का मौलिक अधिकार घोषित किया है। 
कोर्ट ने कहा है कि यह खाली होना चाहिए और इस पर जनता का अधिकार है पैदल चलने वालों का अधिकार है। 
लेकिन हमारे देश में पैदल चलने के लिए फुटपाथ है ही नहीं कहीं इस पर बाजार पसरे है तो कहीं वाहनों की लंबी कतार है अर्थात मुफ्त की पार्किंग है।
यातायात पुलिस और नगर निगम जैसे स्थानीय निकाय सिर्फ चालान बसूलकर उन्हें वहीं छोड़ जाते हैं जिसके चलते फुटपाथ पर कब्जे बढ़ते चले जा रहे हैं।
इतना ही नहीं फुटपाथ पर सरकार ने व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना दिए और बिजली कंपनी ने ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं तो कहीं मंदिर और मजार भी है।
अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद क्या शहरों में पैदल चलने वालों को फुटपाथ पर जगह मिल पाती है।
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