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Punjab के इस जिले के स्कूलों में अभी शुरू नहीं हो पाएगी पढ़ाई, जानें क्यों…

Mangal Singh Rajput by Mangal Singh Rajput
September 9, 2025
in पंजाब
0

गुरदासपुर: बाढ़ की मार झेल रहे गुरदासपुर ज़िले में करीब दो हफ्ते बंद रहने के बाद आज आखिरकार स्कूल फिर से खुल गए। ज़िले में मौजूद 1100 प्राइमरी स्कूलों समेत कुल 1550 स्कूलों में से 78 स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी भी बाढ़ के असर के कारण पढ़ाई शुरू नहीं हो सकेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी की भेजी गई सूची के आधार पर डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर ने इन 78 स्कूलों में 9 और 10 सितंबर को छुट्टी का ऐलान किया है। इनमें से 17 स्कूल सीनियर सेकेंडरी और 61 स्कूल प्राइमरी विंग से जुड़े हैं। इन दोनों तरह के स्कूलों में दो दिन छुट्टी रहेगी। जबकि बाक़ी के लगभग 1472 स्कूलों में बच्चों की आमद 9 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आज सरकार के आदेशों के तहत पहले दिन सिर्फ शिक्षक और स्टाफ मेंबर ही स्कूल पहुंचे और स्कूलों में फैली गंदगी को साफ करने में जुटे रहे। कई गांवों में हालात ऐसे बने हुए थे कि बारिश का पानी स्कूलों के कमरों तक पहुंच गया था, जिसके चलते अलग-अलग कमरों की सफाई करने में पूरे दिन शिक्षक और स्टाफ मेंबर लगे रहे।

स्थिति ऐसी है कि न सिर्फ बाढ़ प्रभावित इलाकों के स्कूलों को नुकसान हुआ है बल्कि लगातार हुई बारिश के कारण अब शहरी क्षेत्रों के कई स्कूलों में भी छतें टपक रही हैं। इसके अलावा पानी ने कई तरह का नुकसान किया है। खासतौर पर प्राइमरी स्कूलों की सफाई करना और मुश्किल है क्योंकि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 100 से कम है, वहां कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। ऐसे में शिक्षकों को खुद ही सफाई का प्रबंध करना पड़ता है, लेकिन इस बार बारिश और बाढ़ ने इतना नुकसान किया है कि इन स्कूलों को साफ करना आसान काम नहीं है।

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पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग का नया फैसला, स्कूलों को लेकर…

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पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग का नया फैसला, स्कूलों को लेकर...

पैदल चलने वालों के लिए शहरों में सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने  फुटपाथ पर चलने को जनता का मौलिक अधिकार घोषित किया है। 
कोर्ट ने कहा है कि यह खाली होना चाहिए और इस पर जनता का अधिकार है पैदल चलने वालों का अधिकार है। 
लेकिन हमारे देश में पैदल चलने के लिए फुटपाथ है ही नहीं कहीं इस पर बाजार पसरे है तो कहीं वाहनों की लंबी कतार है अर्थात मुफ्त की पार्किंग है।
यातायात पुलिस और नगर निगम जैसे स्थानीय निकाय सिर्फ चालान बसूलकर उन्हें वहीं छोड़ जाते हैं जिसके चलते फुटपाथ पर कब्जे बढ़ते चले जा रहे हैं।
इतना ही नहीं फुटपाथ पर सरकार ने व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना दिए और बिजली कंपनी ने ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं तो कहीं मंदिर और मजार भी है।
अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद क्या शहरों में पैदल चलने वालों को फुटपाथ पर जगह मिल पाती है।
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footpath public ka basic right -SC #janhitmedia
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