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पंजाब में शुरू होने जा रहा बड़ा Project! पंजाबियों का सपना होगा पूरा

Mangal Singh Rajput by Mangal Singh Rajput
September 9, 2025
in पंजाब
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जलालाबाद: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने जलालाबाद शहर को एक बड़ी सौगात दी है। हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से 10.68 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल पाइपलाइन बिछाने की महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी ने किया।

इस अवसर पर विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी ने बताया कि यह शहर की एक पुरानी मांग थी। पुरानी पाइपलाइन जगह-जगह से टूटी हुई थी, जिससे सीवरेज का पानी मिलकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। कई इलाकों में तो पहले पाइपलाइन थी ही नहीं। ऐसे में पंजाब सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच और कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह की सरपरस्ती में यह कार्य शुरू हुआ है। उन्होंने इसके लिए सन्नी आहलुवालिया का भी आभार प्रकट किया।

विधायक ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 21 किलोमीटर लंबी डी.आई.के-7 पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 2050 घरों को नए पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान जिन सड़कों की खुदाई होगी। उन्हें भी साथ-साथ दुरुस्त किया जाएगा। इस अवसर पर हरीश सेतिया, मनजीत सिंह दरगन, प्रदीप चुग, चरणजीत कंबोज, बब्बू डोडा, संजीव परुथी, एस.डी.ओ. सीवरेज बोर्ड लखपत राय, जे.ई. रजत सिडाना और नगर परिषद जे.ई. सुखपाल सिंह भी उपस्थित थे।

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पंजाब में 53 कर्मचारियों के तबादले, आदेश जारी

पैदल चलने वालों के लिए शहरों में सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने  फुटपाथ पर चलने को जनता का मौलिक अधिकार घोषित किया है। 
कोर्ट ने कहा है कि यह खाली होना चाहिए और इस पर जनता का अधिकार है पैदल चलने वालों का अधिकार है। 
लेकिन हमारे देश में पैदल चलने के लिए फुटपाथ है ही नहीं कहीं इस पर बाजार पसरे है तो कहीं वाहनों की लंबी कतार है अर्थात मुफ्त की पार्किंग है।
यातायात पुलिस और नगर निगम जैसे स्थानीय निकाय सिर्फ चालान बसूलकर उन्हें वहीं छोड़ जाते हैं जिसके चलते फुटपाथ पर कब्जे बढ़ते चले जा रहे हैं।
इतना ही नहीं फुटपाथ पर सरकार ने व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना दिए और बिजली कंपनी ने ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं तो कहीं मंदिर और मजार भी है।
अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद क्या शहरों में पैदल चलने वालों को फुटपाथ पर जगह मिल पाती है।
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footpath public ka basic right -SC #janhitmedia
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