LIG से नवलखा तक बनने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर शुरू होने से पहले ही विवादों में

इंदौर। इंदौरवासियों के लिए एक बड़ी खबर और साथ ही एक बड़ी चिंता का विषय सामने आया है। शहर के सबसे व्यस्त एबी रोड पर LIG से नवलखा तक बनने वाले बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड कॉरिडोर का काम 15 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 350 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

हालाँकि, इस प्रोजेक्ट की उपयोगिता (Utility) और निर्माण के दौरान आने वाली बाधाओं को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर 25 फरवरी को सुनवाई होनी है।

जमीन के नीचे और ऊपर बिछा है ‘जाल’: इस कॉरिडोर को बनाना इंजीनियरों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। 15 साल पहले बीआरटीएस बनाते समय बीच में नर्मदा की मुख्य पाइपलाइन डाली गई थी। हर चौराहे पर ड्रेनेज की बड़ी लाइनें क्रॉस हो रही हैं। इन्हें शिफ्ट करने में भारी पैसा और समय लगेगा। गीता भवन से जीपीओ (GPO) तक की जमीन पथरीली है। पिलर के लिए गहरी खुदाई और ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी, जिससे आसपास की इमारतों और ट्रैफिक पर असर पड़ेगा।

याचिकाकर्ता अतुल सेठ ने कोर्ट में तर्क दिया है कि करोड़ों रुपये खर्च करके बनाए जा रहे इस ब्रिज का फायदा बहुत कम लोगों को मिलेगा। पहले कराए गए सर्वे के मुताबिक, सीधे एबी रोड पर इतना लंबा सफर करने वालों की संख्या बहुत कम है, जिससे कॉरिडोर की उपयोगिता केवल 4% आई थी। जब चौराहों पर आर्म्स (भुजाएं) बनाने का सर्वे हुआ, तब भी उपयोगिता केवल 8% तक ही पहुंची। ऐसे में पहले से बने बीआरटीएस (BRTS) स्ट्रक्चर को तोड़कर या खराब करके नया कॉरिडोर बनाने का क्या औचित्य है?

सबसे बड़ी सिरदर्द है ट्रैफिक डायवर्जन: एबी रोड (राजीव गांधी से विजय नगर) शहर की लाइफलाइन है। 15 साल पहले जब बीआरटीएस बना था, तब 2 साल का काम 5 साल में पूरा हुआ था। जनता को डर है कि कहीं इतिहास खुद को न दोहराए। इस रूट पर ट्रैफिक का दबाव इतना ज्यादा है कि डायवर्जन के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता खोजना बेहद मुश्किल है।

हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी (PWD) समेत सभी जिम्मेदार विभागों से उपयोगिता और सर्वे रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि उनका सरोकार केवल जनता की सुविधा से है। फिलहाल मौके पर मिट्टी की टेस्टिंग (Soil Testing) चल रही है और विभाग 15 फरवरी से नींव का काम शुरू करने की तैयारी में है।