विकसित मध्य प्रदेश @2047: 25 वर्षों में राज्य को विकसित बनाने का रोडमैप

‘विकसित मध्य प्रदेश @2047’ दृष्टि पत्र नीति आयोग, विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों और छात्रों के सुझावों पर आधारित है। यह राज्य के आर्थिक, सामाजिक, और बुनियादी ढांचे में बड़े परिवर्तन लाने पर केंद्रित है।

1. आर्थिक परिवर्तन और रोज़गार सृजन

इस विज़न के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए तीन प्रमुख स्तंभ तय किए गए हैं:

• सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ:
  • लक्ष्य: औद्योगिक GVA (सकल मूल्य वर्धन) को वर्तमान ₹2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹60 लाख करोड़ तक ले जाना।
  • परिणाम: इससे 1 करोड़ से अधिक रोज़गार सृजित होंगे।
  • आधारभूत कार्य: 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 20 कार्गो टर्मिनल और प्रमुख एक्सप्रेसवे कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं।
• नेक्स्ट-जेन एग्रीकल्चर:
  • लक्ष्य: कृषि के 25% क्षेत्र को जैविक खेती में लाना।
  • फोकस: डिजिटल खेती और निर्यात ज़ोन विकसित करना।
• सेवा क्षेत्र का विस्तार:
  • फोकस: पर्यटन, IT, लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में तेज़ी लाना।

2. सामाजिक विकास के प्रमुख लक्ष्य

सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक सुधार के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

• शिक्षा:
  • लक्ष्य: 100% साक्षरता दर हासिल करना।
  • सुविधाएँ: 500 एकीकृत विद्यालय, 10 ग्लोबल स्किल पार्क और AI-सक्षम कक्षाओं का निर्माण।
• स्वास्थ्य:
  • सुविधाएँ: हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज सुनिश्चित करना।
  • लक्ष्य: शिशु मृत्यु दर को 5 से कम और मातृ मृत्यु दर को 20 से कम लाना।
• पोषण व कल्याण:
  • मानसिक स्वास्थ्य, वृद्ध देखभाल (Elderly Care) और आयुष (AYUSH) पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।

3. आधारभूत संरचना और पर्यावरण

• शहरीकरण और कनेक्टिविटी:
  • लक्ष्य: राज्य में 100% पक्के मकान और नल-जल सुविधा प्रदान करना।
  • परिवहन: 8 नए हवाई अड्डे विकसित करना, ताकि राज्य के किसी भी हिस्से में 2 घंटे में पहुँच संभव हो सके।
• ऊर्जा और पर्यावरण:
  • ऊर्जा लक्ष्य: राज्य की 50% ऊर्जा नवीकरणीय (Renewable) स्रोतों से प्राप्त करना।
  • स्वच्छ पर्यावरण: स्टेट क्लाइमेट डेटा लैब और AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) सेल की स्थापना करना।

4. सुशासन और निवेश प्रोत्साहन

शासन को डेटा-आधारित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया है:

• डिजिटल सेवाएँ: MP e-Seva के तहत 100% ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध होंगी।
• एकीकृत पोर्टल: नागरिक सेवाओं के लिए “जन्म से मृत्यु तक” एक एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा।
• निवेश लक्ष्य: ₹25 लाख करोड़ का निजी निवेश आकर्षित करना।
• वित्तीय नवाचार: ग्रीन और सोशल बॉन्ड जैसे वित्तीय नवाचार लागू करना।

अब तक की प्रगति (22 महीनों में)

मुख्य सचिव ने बताया कि इस विजन को साकार करने की दिशा में प्रगति शुरू हो चुकी है:

• नीतिगत बदलाव: 18 नई नीतियाँ लागू की गईं।
• कानूनी सुधार: MP जन विश्वास अधिनियम 2024-25 के तहत 108 धाराओं को अपराधमुक्त (Decriminalized) किया गया।
• निवेश: ₹30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों में से ₹8.44 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतरा है।
• रोज़गार सृजन: केवल 22 महीनों में 8.25 लाख रोज़गार सृजित किए गए।