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नगर निगम चुनाव 2026 में होगा बड़ा टकराव, इस मुद्दे पर गरमाएगी सियासत

Mangal Singh Rajput by Mangal Singh Rajput
September 18, 2025
in मध्यप्रदेश
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मोगा: अगले वर्ष होने वाले नगर निगम हाऊस के आम चुनाव को लेकर पंजाब सरकार के स्थानीय विभाग ने नई वार्डबंदी को हरी झंडी दे दी है। पिछले कुछ समय से नगर निगम मोगा के 50 वार्डों के चुनाव के लिए नई वार्डबंदी होने की कयास लग रही थी, परंतु अब इस संबंधी रस्मी तौर पर कार्रवाई शुरू होने से साफ हो गया है कि नई वार्डबंदी के तहत कुछ इलाके इधर-उधर हो सकते हैं।

नगर निगम मोगा के हाऊस के चुनाव 2021 में कांग्रेस की सरकार समय हुई थी तथा उस समय भी नई वार्डबंदी की थी, 50 वार्डों वाले निगम हाऊस में 25 पार्षद महिलाएं हैं। सूत्र बताते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित पार्षदों द्वारा नई वार्डबंदी करवाने के लिए जोर आजमाइश की जा रही थी, पता लगा है कि पिछली वार्डबंदी के तहत कुछ वार्ड ऐसे हैं, जिनकी कुल वोट महज 800 तक है, जबकि कुछ वार्डों की वोट 2800 से 3000 तक है, अब नई वार्डबंदी के तहत 2 हजार के लगभग वोट वाले वार्ड बनाने की रणनीति बनाई जा रही है।

पता लगा है कि वार्डबंदी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले इच्छुकों में तो उत्साह है, क्योंकि उनको लगता है कि वार्डबंदी उनके अनुसार हो सकती है, जबकि विरोधी पार्टियों के पार्षद इस मामले पर निराश हैं। इस मामले को लेकर विरोधी पार्टियों तथा सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं में टकराव पड़ सकता है। बताना बनता है कि हर सत्तारूढ़ पार्टी ने चुनाव से पहले अपने-अपने हिसाब से वार्डबंदी करवाने को तरजीह दी है।

2008 में अकाली दल की सरकार के समय भी 31 वार्डों की वार्डबंदी के बाद चुनाव हुआ तथा फिर नगर निगम बनाने के लिए पार्षदों ने इस्तीफे दे दिए थे, जिसके बाद 2015 के चुनाव से पहले 50 वार्डों पर पहली दफा चुनाव हुआ तथा अकाली दल की तरफ से अक्षित जैन मोगा के पहले मेयर बने। 2021 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने भी नई वार्डबंदी करवाई तथा अब आप सरकार द्वारा नई वार्डबंदी को तरजीह दी गई है।

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आरबीआई ने हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अगले वर्ष से 730 से कम सिबिल स्कोर वाले किसी भी व्यक्ति को होम लोन ( मकान, प्लॉट या अन्य अचल संपत्ति पर) या ऑटो लोन ( 2 पहिया, 4 पहिया निजी अथवा कमर्शियल वाहन पर मिलने वाला लोन) नहीं मिलेगा। 
अर्थात किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लेने के लिए सिविल स्कोर 730 से अधिक होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इससे बैंकों के वर्तमान ग्राहकों की संख्या 60-62 प्रतिशत घटेगी।

जनहित व्यू :  आरबीआई की इस नई गाइड लाइन से बैंकों के पास केवल प्रीमियम ग्राहक ही रहेंगे बड़ी संख्या में ग्राहक संख्या घटेगी और छोटे लोन लेने वाले कम होंगे, वहीँ दूसरी तरफ काम आय निम्न वाले मध्यमवर्गीय लोगों की पहुंच से बैंक दूर हो जाएंगे और वित्तीय जरूरतों के लिए उन्हें NBFC के दरवाजे खटखटाना पड़ेगा। NBFC का ब्याज बैंकों से लगभग दो गुना है। 

कुल मिलाकर आरबीआई की इस नई गाइड लाइन से एनबीएफसी का कारोबार बढ़ेगा और कम आय वाले लोगों पर अपनी वित्तीय जरूरतो को पूरा करने के लिए अधिक ब्याज देना पड़ेगा, जिससे उन पर आर्थिक भार बढ़ेगा।

 जनहित का सवाल - क्या RBI की नई गाइड लाइन का उद्देश्य देश में फिर से महाजनी को बढ़ावा देना है ?  क्या इस गाईड लाइन से लोगो के लिए बैंकों के दरवाजे बंद नहीं होंगे, क्या लोगो पर ब्याज का वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा ?
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किसको फायदा करेगी RBI की नई गाइड लाइन #janhitmedia
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