दिल्ली में घट सकती है बीयर पीने की उम्र, इस प्लान पर काम कर रही है सरकार

बैठक में शराब की दुकानों के संचालन के लिए एक हाइब्रिड मॉडल पर विचार किया गया, जिसमें सरकारी दुकानों को निजी दुकानों के साथ मिलाया जाएगा. मौजूदा समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केवल सरकारी दुकानों पर ही शराब बिकती है.

प्रीमियम ब्रांड पर भी काम कर रही सरकार

पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2022 में प्राइवेट लाइसेंस रद्द कर दिए थे क्योंकि उसकी नई आबकारी नीति में प्राइवेट रिटेलर्स को इजाजत देने से विवाद पैदा हो गया था और कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के लिए सीबीआई और ईडी जांच हुई है. इससे पहले हाइब्रिड मॉडल था, जिसे अब मौजूदा बीजेपी सरकार वापस लाने पर विचार कर रही है. कमेटी प्रीमियम नेशनल और इंटरनेशनल शराब ब्रांडों की उपलब्धता को सुव्यवस्थित करने के तरीकों पर भी विचार कर रही है. इनमें से कई दिल्ली में या तो उपलब्ध नहीं हैं या उनकी आपूर्ति कम है, जिससे ग्राहक हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों का रुख कर रहे हैं.