भागीरथपुरा के बाद अब IDA में ‘मौत का पानी

2024 की एक्सपायरी डेट वाली बोतलें पी रहे लोग; अफसर लाते हैं घर से पानी, मेहमानों को परोसा जा रहा ‘जहर’

इंदौर। अभी भागीरथपुरा जल त्रासदी के जख्मों से उबरा भी नहीं है कि प्रशासन की एक और जानलेवा लापरवाही सामने आ गई है। शहर की विकास एजेंसी इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) में आने वाले आगंतुकों और बैठकों में एक्सपायरी डेट (Expired) का पानी परोसा जा रहा है।

हैरानी की बात यह है कि जिन बोतलों का इस्तेमाल हो रहा है, उनकी पैकेजिंग डेट 23 नवंबर 2024 है। नियमानुसार इनकी सेल्फ लाइफ 90 दिन होती है, यानी ये बोतलें फरवरी 2025 में ही एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन फरवरी 2026 में भी इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है।

अधिकारियों का दोहरा रवैया: ‘खुद की जान प्यारी, जनता की नहीं’

IDA के इस कारनामे में अधिकारियों का दोहरा चरित्र भी उजागर हुआ है। एक कर्मचारी ने खुलासा किया है कि वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर खतरे को जानते हैं, इसलिए वे अपने घर से पानी की बोतलें लाते हैं। वहीं, ऑफिस आने वाले आम लोगों, VIP विजिटर्स और सरकारी मीटिंग्स में यही साल भर पुरानी एक्सपायरी बोतलें परोसी जा रही हैं। यह सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।

भागीरथपुरा त्रासदी: 32 मौतें, फिर भी नहीं जागी सरकार

यह लापरवाही तब सामने आई है जब शहर पहले से ही दूषित पानी के संकट से जूझ रहा है। दिसंबर 2025 में भागीरथपुरा में सीवर का पानी पीने के पानी में मिलने से डायरिया फैला था। स्थानीय लोगों के मुताबिक 32 मौतें हो चुकी हैं (सरकारी आंकड़ा 8 है) और 1400 से ज्यादा लोग बीमार हुए। पब्लिक टॉयलेट के पास पाइपलाइन लीकेज से सीवर का पानी सप्लाई में मिल गया था। मुख्यमंत्री द्वारा जांच कमेटी बनाने और CAG रिपोर्ट में गंभीर खामियां उजागर होने के बावजूद अभी तक किसी बड़े अधिकारी पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई है।

एक्सपायरी पानी = धीमा जहर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, एक्सपायरी डेट के बाद प्लास्टिक की बोतलों से ‘प्लास्टिक लीचिंग’ (Plastic Leaching) शुरू हो जाती है। पानी में माइक्रो-प्लास्टिक और हानिकारक केमिकल्स घुल जाते हैं।इसके सेवन से किडनी, लिवर की गंभीर बीमारियों और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।

इंदौर की ‘क्लीनेस्ट सिटी’ (Cleanest City) की छवि पर यह घटना एक बदनुमा दाग है, जहाँ करोड़ों का बजट पानी पर खर्च होने के बावजूद निगरानी तंत्र पूरी तरह फेल नजर आ रहा है।