जीतू पटवारी ने PM को लिखी चिट्ठी, बोले- ‘CS खुद कह रहे कलेक्टर पैसे बिना काम नहीं करते’, CM का इस्तीफा माँगा

भोपाल: मध्य प्रदेश में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरवाजा खटखटाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राज्य में ‘संस्थागत भ्रष्टाचार’ (Institutionalized Corruption) का गंभीर आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से तत्काल इस्तीफा लेने की मांग की है।

विवाद का केंद्र राज्य के मुख्य सचिव (CS) का वह कथित बयान है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) में कहा था- “कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता।”

पत्र में क्या है?

जीतू पटवारी ने अपने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस लंबे समय से प्रदेश में ‘50% कमीशन’ की बात उठा रही थी, जिसे सरकार खारिज करती रही। लेकिन अब प्रशासन के मुखिया (CS) का यह कथित बयान साबित करता है कि भ्रष्टाचार अब कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं, बल्कि एक संगठित और संरचित तंत्र बन चुका है।

बड़ा सवाल: पैसा कहां तक जा रहा है?

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के सामने तीखे सवाल रखे हैं: यदि जिला स्तर पर कलेक्टर पैसे लेकर काम कर रहे हैं, तो यह पैसा केवल एक अधिकारी तक नहीं रुक सकता। आशंका है कि यह राशि प्रशासनिक नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण के जरिए ऊपर तक पहुंच रही है। कांग्रेस ने पूछा- यह ‘वसूली तंत्र’ किसके संरक्षण में चल रहा है?

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व पर सीधा हमला बोला है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है और जिला प्रशासन ‘वसूली केंद्र’ बन गया है। पटवारी ने पीएम के नारे “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा” का हवाला देते हुए कहा कि मप्र के हालात केंद्र के सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

जीतू पटवारी ने पत्र के माध्यम से पांच सूत्रीय मांगें रखी हैं:

1. रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हो: मुख्य सचिव के कथित बयान की सत्यता जांचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट सार्वजनिक की जाए।

2. स्वतंत्र जांच: सभी जिलों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी या स्वतंत्र समिति गठित हो।

3. दायरा बढ़े: जांच केवल कलेक्टरों तक सीमित न हो, बल्कि ठेके, भुगतान, ट्रांसफर-पोस्टिंग और योजनाओं तक बढ़ाई जाए।

4. संपत्ति की जांच: दोषी अधिकारियों, नेताओं और दलालों की संपत्ति की जांच हो और सख्त कार्रवाई की जाए।

5. CM का इस्तीफा: इस प्रशासनिक पतन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस्तीफा लिया जाए।