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पंजाब में CM मान ने जारी की सख्त हिदायतें, इन जिलों को लेकर जारी किए निर्देश

Mangal Singh Rajput by Mangal Singh Rajput
September 17, 2025
in पंजाब
0

जालंधर/चंडीगढ़ :  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को बाढ़ प्रभावित जिलों में व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य जांच और सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद मनुष्यों और पशुओं में बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने बताया कि अब तक बाढ़ प्रभावित गांवों में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों से 1.50 लाख से अधिक लोगों को जांच और इलाज की सुविधा मिली है। इन शिविरों में बुखार, दस्त, त्वचा रोग और अन्य बीमारियों का बड़े पैमाने पर पता चला है। इसके साथ ही 14 सितंबर से विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत सभी 2303 प्रभावित गांवों में मेडिकल कैम्प लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.47 लाख घरों तक आशा वर्कर पहुंच बना चुकी हैं, जिन्हें स्वास्थ्य किट बांटी गई हैं। इन किटों में ओआरएस, मच्छर मारने की दवा, पैरासिटामोल, क्लोरीन टैबलेट और साबुन जैसी बुनियादी दवाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 21 दिनों तक चलने वाले फॉगिंग और मच्छर नियंत्रण अभियान के तहत गांव-गांव जाकर लार्वा नष्ट किया जा रहा है। साथ ही गांवों, गलियों और तालाबों की सफाई पर भी जोर दिया गया है, जिसे 21 सितंबर तक पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग ने भी मोर्चा संभालते हुए अब तक 14,780 पशुओं का इलाज और 48,535 पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया है। बाढ़ में मरे पशुओं का सुरक्षित तरीके से निपटारा किया जा रहा है ताकि मिट्टी और पानी प्रदूषित न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों को पोटाशियम परमैंगनेट का वितरण किया जा रहा है, ताकि पशुओं के बाड़े और पानी पिलाने की जगहों को संक्रमण मुक्त रखा जा सके। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि पशुओं के खुर और थनों की नियमित सफाई की जाए। मान ने साफ किया कि प्रभावित इलाकों में 24 घंटे नियंत्रण कक्ष सक्रिय हैं और किसानों को मोबाइल पर परामर्श भी दिया जा रहा है। उन्होंने जल आपूर्ति पाइपलाइनों की तुरंत मरम्मत और पानी की नियमित टेस्टिंग व क्लोरीनेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संकट की घड़ी में लोगों को राहत पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभाग बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं।

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आरबीआई ने हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अगले वर्ष से 730 से कम सिबिल स्कोर वाले किसी भी व्यक्ति को होम लोन ( मकान, प्लॉट या अन्य अचल संपत्ति पर) या ऑटो लोन ( 2 पहिया, 4 पहिया निजी अथवा कमर्शियल वाहन पर मिलने वाला लोन) नहीं मिलेगा। 
अर्थात किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लेने के लिए सिविल स्कोर 730 से अधिक होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इससे बैंकों के वर्तमान ग्राहकों की संख्या 60-62 प्रतिशत घटेगी।

जनहित व्यू :  आरबीआई की इस नई गाइड लाइन से बैंकों के पास केवल प्रीमियम ग्राहक ही रहेंगे बड़ी संख्या में ग्राहक संख्या घटेगी और छोटे लोन लेने वाले कम होंगे, वहीँ दूसरी तरफ काम आय निम्न वाले मध्यमवर्गीय लोगों की पहुंच से बैंक दूर हो जाएंगे और वित्तीय जरूरतों के लिए उन्हें NBFC के दरवाजे खटखटाना पड़ेगा। NBFC का ब्याज बैंकों से लगभग दो गुना है। 

कुल मिलाकर आरबीआई की इस नई गाइड लाइन से एनबीएफसी का कारोबार बढ़ेगा और कम आय वाले लोगों पर अपनी वित्तीय जरूरतो को पूरा करने के लिए अधिक ब्याज देना पड़ेगा, जिससे उन पर आर्थिक भार बढ़ेगा।

 जनहित का सवाल - क्या RBI की नई गाइड लाइन का उद्देश्य देश में फिर से महाजनी को बढ़ावा देना है ?  क्या इस गाईड लाइन से लोगो के लिए बैंकों के दरवाजे बंद नहीं होंगे, क्या लोगो पर ब्याज का वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा ?
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किसको फायदा करेगी RBI की नई गाइड लाइन #janhitmedia
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