उत्तर प्रदेश: भीषण गर्मी से पहले बिजली व्यवस्था पर संकट के बाद

उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की दस्तक से पहले ही बिजली आपूर्ति की चरमराती व्यवस्था को लेकर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार को आगाह किया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि प्रदेश में लागू की गई ‘वर्टिकल व्यवस्था’ के कारण इस गर्मी में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बेपटरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि मार्च के पहले सप्ताह में ही उन शहरों के हालात खराब होने लगे हैं जहाँ यह प्रयोगात्मक व्यवस्था लागू की गई है।

अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार, वर्टिकल व्यवस्था न केवल उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनी है, बल्कि इससे प्रदेश में विद्युत दुर्घटनाओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई ‘1912’ हेल्पलाइन अब महज एक औपचारिकता बनकर रह गई है और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं हो पा रहा है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि कुछ उच्च अधिकारी अपने प्रयोगात्मक बदलावों के जरिए सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।

आंकड़ों में बिजली संकट की चुनौती:

उपभोक्ता परिषद ने आगामी गर्मी के लिए जो आंकड़े पेश किए हैं, वे चिंताजनक हैं:

• पीक डिमांड (Peak Demand): इस गर्मी में बिजली की मांग 32,000 मेगावाट से 33,000 मेगावाट तक पहुँचने का अनुमान है।

• उपभोक्ता संख्या: प्रदेश में वर्तमान में लगभग 3.72 करोड़ विद्युत उपभोक्ता हैं।

• भार और क्षमता का अंतर: प्रदेश का कुल स्वीकृत भार 8 करोड़ किलोवाट से अधिक है, जबकि 132 केवी सब-स्टेशनों की उपलब्ध क्षमता मात्र 6 करोड़ किलोवाट के आसपास है।

परिषद के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि 2 करोड़ किलोवाट के इस भारी अंतर को नियंत्रित करना पावर कॉर्पोरेशन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि ग्रीष्मकाल के पूर्ण रूप से प्रभावी होने से पहले बिजली व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का गंभीरता से आकलन किया जाए।

अंत में, परिषद ने मांग की है कि पावर कॉर्पोरेशन प्रयोगात्मक बदलावों को बंद कर व्यावहारिक और उपभोक्ता-केंद्रित व्यवस्था पर ध्यान दे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में विद्युत व्यवस्था विफल होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उन अधिकारियों की होगी जो जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं। परिषद ने उपभोक्ताओं को दिक्कत होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है।