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राष्ट्रीय सहारा की छपाई बंद

Prathmesh Soni by Prathmesh Soni
October 15, 2025
in दिल्ली/NCR, राष्ट्रीय
0

सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन ने नोएडा यूनिट का अनिश्चितकाल के लिए संचालन निलंबित किया

नोएडा ( नई दिल्ली )। सरकारी कार्यवाहियों से जूझ रहे सहारा समूह के कर्मचारियों की लंबी हड़ताल के बाद राष्ट्रीय समाचार पत्र सहारा की छपाई अब बंद कर दी गई है। सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन इसकी आधिकारिक घोषणा की है। हालांकि प्रबंधन ने इसके फिर से शुरू होने की संभावना भी बताई है।

सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन (SIMC) ने दिल्ली NCR (नोएडा) यूनिट में कर्मचारियों की लगातार हड़ताल और असहयोग आंदोलन के चलते संचालन को अगली सूचना तक निलंबित करने का निर्णय लिया है। कंपनी प्रबंधन ने इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। सहारा प्रबंधन के अनुसार 30 सितंबर 2025 से पहले तक कर्मचारी हड़ताल पर थे, जिसके बावजूद किसी तरह प्रिंटिंग कार्य जारी था। हालांकि 30 सितंबर को स्थिति तब गंभीर हो गई जब कर्मचारियों ने पूरी तरह से काम बंद कर दिया,अख़बारों की छपाई रोक दी और सर्वर बंद कर दिए। इसके कारण नोएडा परिसर में संपूर्ण संचालन ठप हो गया। कंपनी ने नोटिस में कहा है कि यह अनधिकृत कार्य विरोध 7 अक्टूबर तक जारी रहा, जिससे न केवल भारी आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि कंपनी की साख पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

प्रबंधनने यह भी बताया कि इस दौरान अकाउंट्स, एचआर, लीगल और रेवेन्यू जैसे विभागों के कार्यालयों को कुर्क कर सील कर दिया गया, जिससे नियमित संचालन असंभव हो गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए एसआईएमसी ने घोषणा की है कि नोएडा यूनिट की सभी गतिविधियां अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी। कंपनी ने कर्मचारियों से अनुशासन बनाए रखने और किसी भी प्रकार की बाधा न उत्पन्न करने की अपील की है। प्रबंधन ने कहा कि कार्य पुनः शुरू करने के संबंध में अगली सूचना उचित समय पर जारी की जाएगी।

Tags: National News paparSahara India
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दिल्ली, नोएडा और आसपास के क्षेत्र में जघन्य अपराधों, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सरकार और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के झूठ बोलने तथा  महिला पत्रकार से पुलिस द्वारा मारपीट के मामले सहित कई मुद्दों पर अब अधिवक्ता मुखर हो गए हैं। 
दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने पटियाला कोर्ट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक सड़क पर पैदल मार्च निकाला और कहा कि अब हम सरकार को प्रधानमंत्री या किसी भी संवैधानिक संस्था को देश से झूठ नहीं बोलने देंगे।
वकीलों का कहना है कि अब प्रधानमंत्री या कोई भी संवैधानिक संस्था देश से झूठ बोलती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान देना होगा उन्होंने यह भी कहा की "बेंच को डरने की जरूरत नहीं है बार  उनके साथ है"।  कुल मिलाकर अब भ्रष्टाचार ही नहीं सरकार द्वारा परोसे जा रहे झूठ को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 
यह भी कहा कि एक महिला पत्रकार को बुरी तरह मारा गया है, इस तरह की हरकते बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की।  
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दिल्ली में वकीलों का पैदल मार्च, बोले अब झूठ नहीं चलेगा
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