उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द; जांच आयोग की रिपोर्ट बनी आधार

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के मामले में उत्तराखंड सरकार ने आज एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी है। यह फैसला एकल सदस्यीय जांच आयोग द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई अंतरिम रिपोर्ट के बाद लिया गया है।

जांच आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी कर रहे थे। उन्होंने आज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई।

क्या था मामला और कब हुई थी परीक्षा?

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने यह स्नातक स्तरीय परीक्षा 21 सितंबर को पूरे प्रदेश में आयोजित कराई थी। इस परीक्षा में लगभग एक लाख पाँच हजार (1.05 लाख) अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

परीक्षा के दौरान ही हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से पेपर लीक होने का गंभीर मामला सामने आया था। बताया गया था कि प्रश्न पत्र के तीन पन्ने मोबाइल के माध्यम से बाहर आ गए थे और परीक्षा शुरू होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे।

छात्रों का आंदोलन और मुख्यमंत्री का आश्वासन

पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद प्रदेशभर के छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई (CBI) जांच कराने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर दिया था।

छात्रों के बढ़ते विरोध को देखते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आंदोलन स्थल पर पहुँचे थे। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त करते हुए न सिर्फ तत्काल सीबीआई जांच की घोषणा की थी, बल्कि पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का भी गठन किया था।

आज, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने परीक्षा को रद्द करने का अंतिम फैसला लिया है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगा है, लेकिन पारदर्शिता की मांग कर रहे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। अब सबकी निगाहें सीबीआई जांच के अगले कदम और दोषियों पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।