इंदौर। शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने ई-रिक्शा संचालन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इंदौर को 7 सेक्टरों में बांटा गया है, जहाँ हर ई-रिक्शा के लिए क्षेत्र और मार्ग निर्धारित होंगे। बुधवार को पलासिया स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस उपायुक्त (यातायात) आनंद कलादगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस नई कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया।
नई व्यवस्था के मुख्य बिंदु
पूरे शहर को सात हिस्सों में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर के ई-रिक्शा की पहचान के लिए रंग आधारित (Color-coded) पहचान लागू की जाएगी। ई-रिक्शा के आगे और पीछे विशेष स्टीकर लगाए जाएंगे, जिसमें सेक्टर का नाम, सीरियल नंबर और वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज होगा। हर सेक्टर में चालकों को 20 से 25 किलोमीटर का रूट मिलेगा और उनके स्टैंड भी निर्धारित किए जाएंगे।इस व्यवस्था को लागू करने में करीब 30 दिन लगेंगे, जिसके बाद एक महीने का ट्रायल रन होगा।
पंजीयन के लिए विशेष शिविर (पहले आएं, पहले पाएं):
आगामी दो दिनों में शहर के विभिन्न केंद्रों पर पंजीयन शिविर लगाए जाएंगे। चालक अपने वैध दस्तावेज लेकर निम्नलिखित स्थानों पर पहुँच सकते हैं:
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यातायात थाना पूर्व (एमटीएच कंपाउंड)
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यातायात नियंत्रण कक्ष पश्चिम (महू नाका)
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एसीपी ट्रैफिक जोन-1 कार्यालय (मल्हारगंज)
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डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय (पलासिया)
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एसीपी ट्रैफिक जोन-2 ऑफिस (पिपलियाहाना)
नोट: पंजीयन ‘पहले आएं, पहले पाएं’ नीति के आधार पर होगा। चालकों को उनके घर के नजदीकी मार्ग चुनने के लिए 4-5 विकल्प दिए जाएंगे। 15 दिन तक रजिस्ट्रेशन और अगले 10 दिन स्टीकर वितरण का कार्य चलेगा।
विरोध की सुगबुगाहट
जहाँ पुलिस प्रशासन इसे सुगम यातायात के लिए जरूरी कदम बता रहा है, वहीं इंदौर बैटरी रिक्शा चालक महासंघ के कुछ पदाधिकारियों ने इस निर्णय पर असंतोष व्यक्त किया है। महासंघ के संस्थापक राजेश बिड़कर ने 12 जनवरी को ई-रिक्शा बंद रखने की घोषणा की है। चालक सुबह 11 बजे गांधी हॉल परिसर में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
पुलिस का आश्वासन
डीसीपी आनंद कलादगी ने चालकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि इस व्यवस्था से चालकों को कोई आर्थिक नुकसान या बड़ी समस्या होती है, तो भविष्य में सेक्टरों की संख्या बढ़ाने या नियमों में जरूरी सुधार करने के लिए विभाग तैयार है।


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