MP के नियोजित विकास के लिए शहरी सीमा से जुड़ी पंचायतों पर विशेष ध्यान दें: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

भोपाल — मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के सुनियोजित विकास के लिए शहरी क्षेत्रों से जुड़ी ग्राम पंचायतों के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों और पंचायतों के बीच बेहतर समन्वय से ही राज्य का समग्र विकास संभव हो सकेगा।

मंत्री विजयवर्गीय सोमवार (24 नवंबर 2025) को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पंचायत प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद थीं।

इंटीग्रेटेड प्लानिंग और अवैध कॉलोनियों पर रोक

मंत्री विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 के संकल्प को दोहराया और कहा कि इसे साकार करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का एकीकृत (Integrated) प्लान तैयार करना होगा।

• बढ़ती चुनौती: उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 32 प्रतिशत शहरी आबादी है, जो आने वाले समय में बढ़कर करीब 50 प्रतिशत तक हो जाएगी, जिससे चुनौतियाँ बढ़ेंगी।

• अवैध कॉलोनियों पर रोक: मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों से लगी ग्राम पंचायतों की अवैध कॉलोनियाँ जनता के लिए बड़ी समस्या बन जाती हैं। इन पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए।

• मास्टर प्लान में समन्वय: उन्होंने जोर दिया कि शहरी क्षेत्र से लगी ग्राम पंचायतों के अधिकारियों और नगरीय निकायों के अधिकारियों के बीच नियोजित विकास को लेकर समन्वय समिति की बैठक हो, जिसमें मास्टर प्लान से जुड़े विशेषज्ञों की भी सलाह ली जाए।

निजी भागीदारी और सौर ऊर्जा पर जोर

मंत्री विजयवर्गीय ने विकास कार्यों को गति देने के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया।

• PPP मॉडल: उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को प्रोत्साहित किया जाए और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड (CSR Fund) का भी उपयोग किया जा सकता है।

• पर्यावरण और ऊर्जा: उन्होंने पंचायत पदाधिकारियों से ग्राम और शहर में स्वच्छ वातावरण के लिए ग्राम और शहर वन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई।

• सौर ऊर्जा का लक्ष्य: विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें सब्सिडी के साथ सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही हैं। हमें शत प्रतिशत सौर ग्राम, सौर नगर और सौर जिले की तरफ बढ़कर मध्यप्रदेश को देश में एक अलग पहचान देनी होगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंचायत पदाधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति सजग रहने और स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे कार्यों पर ध्यान देने की बात कही। इस सत्र में आदर्श गांव के विकास के मॉडल की प्रस्तुति भी दी गई।