म्यूजिक और लाइव शो के लिए दिल्ली बनेगी पसंदीदा जगह…स्टेडियम किराया घटाने की योजना

दिल्ली को बनाएंगे ‘वैश्विक लाइव मनोरंजन राजधानी’

मंत्री ने कहा दिल्ली न केवल सांस्कृति हब बनने का मौका गवा रही है, बल्कि स्टेडियमों में ज्यादा लागत की वजह से टूरिज्म रेवन्यू को भी खो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहर को ‘ग्लोबल लाइव एंटरटेनमेंट कैपिटल’ के रूप में स्थापित करना है.

मंत्री ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की एक दिन की बुकिंग 50 लाख रुपये में होती है. वहीं दूसरी ओर, इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजकों को एक दिन के 20 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ता है.

स्टेडियम बुकिंग के पैसे होंगे कम

मिश्रा ने बताया कि दिल्ली सरकार जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बुकिंग 50 लाख रुपये प्रतिदिन से घटाकर 20 लाख रुपये करने की योजना बना रही है. वहीं इंदिरा गांधी खेल परिसर के लिए, सरकार ने बुकिंग लागत 20 लाख रुपये प्रतिदिन से घटाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है.

पर्यटन मंत्री ने कहा कि म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहर जाते है. उन्होंने कहा कि अगर हम बुकिंग लागत को कम करते हैं, तो लोग दिल्ली में अपने कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, जिससे टिकट बिक्री, भोजन और पेय, वेन्यू बुकिंग, कलाकार बुकिंग, हॉसपैटिलिटी और हवाई यात्रा पर जीएसटी के जरिए कई अधिक रेवन्यू आएगा. मंत्री ने कहा कि सिर्फ रेवन्यू ही नहीं बल्कि इन आयोजनों से लोगों को रोजगार भी मिलेगा.

दिल्ली की बजाय चुनते हैं दूसरे शहरों को

एक अधिकारी ने बताया कि पिछले करीब आठ महीनों में दिल्ली के इन स्टेडियमों का किराया 150% बढ़ गया है. इस वजह से आयोजक दिल्ली की बजाय दूसरे शहरों को चुनते हैं. मंत्री ने अन्य स्टेडियमों से तुलना करते हुए बताया कि मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम की एक दिन की बुकिंग लागत 17.5 लाख रुपये है. इसके अलावा, देश के सबसे बड़े स्टेडियमों में से एक, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की एक दिन की लागत 23 लाख रुपये है. अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार इस प्रस्ताव पर केंद्र की मंजूरी का इंतजार कर रही है.

मंत्री को भी खरीदना पड़ सकता है टिकट

मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि सरकार उस नियम को भी हटाने की योजना बना रही है, जिसकी वजह से सरकार के पास 5% पास रखने की अनुमति होती है. मंत्री ने कहा कि अगर ये नियम हटा दिया जाता है तो चाहे मंत्री ही क्यों न हो उसे शो में शामिल होने के लिए टिकट खरीदना पड़ेगा.