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उत्तर प्रदेश: अब सभी 13 कैंटोनमेंट अस्पतालों में मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ

News desk by News desk
February 28, 2026
in उत्तरप्रदेश, राज्य, सरकारी योजना एवं सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य
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उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी कैंटोनमेंट (छावनी) अस्पतालों में अब आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज) जल्द ही प्रदेश के शेष 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों के साथ औपचारिक समझौता ज्ञापन (MoU) साझा करेगी। वर्तमान में प्रदेश के कुल 13 कैंटोनमेंट अस्पतालों में से केवल प्रयागराज कैंटोनमेंट अस्पताल में यह सुविधा संचालित है, जिसे अब राज्यव्यापी विस्तार दिया जा रहा है।

साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने जानकारी दी कि प्रयागराज कैंटोनमेंट अस्पताल में जनवरी 2026 से ही आयुष्मान कार्ड धारकों का सफल उपचार किया जा रहा है। वहां मरीजों को कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मेडिकल एवं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जैसी गंभीर और जटिल बीमारियों के लिए विशेषज्ञ सेवाएं मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त, मरीजों को मुफ्त ओपीडी अपॉइंटमेंट, पैथोलॉजी जांच और गंभीर स्थिति में निशुल्क परिवहन (पिक एंड ड्रॉप) की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसी मॉडल को अब लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, वाराणसी, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर, झांसी और बबीना के कैंटोनमेंट अस्पतालों में लागू किया जाएगा।

योजना के क्रियान्वयन को लेकर साचीज की एसीईओ डॉ. पूजा यादव ने बताया कि कैंटोनमेंट अस्पतालों के साथ इस समन्वय से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उच्च स्तरीय चिकित्सा और विशेषज्ञ सेवाएं सुलभ होंगी। एमओयू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन सभी अस्पतालों को आयुष्मान योजना के आधिकारिक पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा। पोर्टल से जुड़ने के बाद उपचार की ट्रैकिंग, बिलिंग और क्लेम सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित की जा सकेगी।

यह पहल विशेष रूप से उन क्षेत्रों के निवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी जहाँ सैन्य छावनी बोर्ड के अस्पताल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा सुनिश्चित होने से अस्पताल तक पहुंचना अब और भी सुगम होगा। प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में मजबूती आएगी और जरूरतमंदों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सकेगा।

Tags: आयुष्मान भारतउत्तर प्रदेशकैंटोनमेंट अस्पताल
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इंदौर विकास प्रधान कर्ण की योजना क्रमांक 171 में तीन दशक से अधिक समय से सदस्यों की संपत्ति उलझी हुई है। उन्हें वहां अब तक प्लाट नहीं मिले, जिसको लेकर पूर्व में कई बार। मांग और विरोध करने के बाद वह कल फिर इंदौर विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। 
इस दौरान अधिकारी के दफ्तर में घुसकर सुंदरकांड का पाठ भी किया। इस योजना में लोगों की जमीन उलझी हुई है जबकि इन्हीं जमीनों पर पूर्व में एक अन्य योजना 132 कोर्ट द्वारा निरस्त की जा चुकी है। 
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