सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा: सिंहस्थ-2028 के लिए 5000 होमगार्ड भर्ती होंगे

भोपाल — मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होमगार्ड के 63वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर होमगार्ड जवानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। भोपाल के होमगार्ड परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. यादव ने जवानों की निस्वार्थ सेवा को “निष्काम सेवा” का श्रेष्ठ उदाहरण बताया और आपदा प्रबंधन में होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा बल और एसडीआरएफ की संयुक्त क्षमता को “आपदा प्रबंधन का त्रिशूल” करार दिया।

सिंहस्थ और जनजातीय युवाओं के लिए दो प्रमुख घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुरक्षा बलों को मजबूत करने और विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को अवसर देने के लिए दो बड़ी घोषणाएं कीं:

1. 5000 होमगार्ड की भर्ती: सीएम ने ऐलान किया कि सिंहस्थ-2028 के लिए 5,000 नए होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी।

2. जनजातीय बटालियन का गठन: विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया और सहरिया के युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कंपनी (बटालियन) गठित की जाएगी।

होमगार्ड जवानों के लिए अन्य बड़े फैसले

डॉ. यादव ने जवानों की सेवा शर्तों और मनोबल को बढ़ाने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए:

• ‘मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य पुरस्कार’ की शुरुआत: कठिन परिस्थितियों में जान-माल बचाने वाली 10 रेस्क्यू टीमों को प्रतिवर्ष 51,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। (सम्मानित जिलों में इंदौर, शिवपुरी, गुना, उज्जैन आदि शामिल हैं)।

• अनिवार्य अवकाश समाप्त: होमगार्ड्स को तीन वर्ष की सेवा में मिलने वाला अनिवार्य दो माह का बाध्य काल ऑफ (अवकाश) समाप्त कर दिया गया।

• आवास योजना: पीपीपी मॉडल और पुनर्घनत्वीयन योजना के तहत होमगार्ड्स को कार्यस्थल के पास स्थाई आवास उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा।

• महाकाल लोक सुरक्षा मजबूत: उज्जैन में व्यवस्था सुधारने के लिए 488 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश के प्रमुख मंदिरों और महत्वपूर्ण स्थलों पर भी अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया जाएगा।

• प्रशिक्षण केंद्र: आपदा प्रबंधन क्षमता को सशक्त करने के लिए इंदौर के रालामंडल क्षेत्र को बाढ़, भूकंप, भीड़ प्रबंधन व रासायनिक दुर्घटनाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है।

• अनुकंपा अनुदान में वृद्धि: अनुकंपा अनुदान राशि में 360 रुपए की वृद्धि की गई।

• नए जिलों में पद: जिन जिलों में बल की आवश्यकता है, वहाँ जरूरत के अनुसार नए पद बनाए जाएंगे।