लगेज, परिवहन और सड़क पर हुए अतिक्रमण पर लगाम लगाने की मांग
इंदौर| शहर से यात्री बसों को बाहर संचालित करने के प्रशासनिक आदेशों और आईएसबीटी जैसे बड़े बस अड्डों के निर्माण के बावजूद, नौलखा एवं ग्वालटोली क्षेत्र से नियमित रूप से बसों का संचालन जारी है। स्थिति यह है कि यहाँ बड़ी मात्रा में अवैध लगेज परिवहन किया जा रहा है और सड़क पर अतिक्रमण के कारण भारी जाम लग रहा है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश संयोजक विनोद खण्डेलवाल द्वारा यातायात डीसीपी आनंद कलादगी को लिखित शिकायत भेजकर इन गंभीर अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है।
परिवहन नियमों का खुला उल्लंघन
शिकायत में बताया गया है कि नौलखा एवं छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में संचालित कई स्लीपर बसों द्वारा परिवहन नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है:
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अवैध लगेज परिवहन: बस संचालक यात्रियों को अपना सामान अंदर रखने से रोकते हैं, जबकि बस के अंदर और ऊपर तक लगभग 4 फीट ऊंचाई तक माल भरा जाता है। यह माल बिना बिल एवं GST के परिवहन किया जाता है, जिससे शासन को प्रतिदिन राजस्व की भारी हानि हो रही है।
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खतरनाक सामग्री: कुछ बसों में ज्वलनशील पदार्थ तक बिना अनुमति ले जाए जा रहे हैं, जो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।
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परमिट का दुरुपयोग: कई बसें बारात परमिट पर नियमित रूप से यात्रियों एवं माल का परिवहन कर रही हैं, जो नियमों के विपरीत है।
सड़क पर अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम
यह समस्या केवल अवैध परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आमजन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है:
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अतिक्रमण: ग्वालटोली क्षेत्र के एक प्रमुख ट्रैवल्स संचालक द्वारा प्रतिदिन सड़क की एक पूरी साइड पर बसें खड़ी कर दी जाती हैं।
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ट्रैफिक जाम: शाम के समय इस कारण भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
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यातायात बाधा: आधी सड़क पर माल और लगेज का अंबार लगा रहने से आमजन को गंभीर यातायात बाधा का सामना करना पड़ता है।
मांग: विशेष निरीक्षण अभियान और कठोर दंडात्मक कार्रवाई
शिकायतकर्ता विनोद खण्डेलवाल ने मांग की है कि यह समस्या प्रशासनिक और आर्थिक नुकसान के साथ-साथ आमजन की सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ है, अतः इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।
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मांग:
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संबंधित क्षेत्रों में बसों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाए।
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बारात परमिट पर चल रही बसों की जांच कर कार्रवाई की जाए।
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बिना बिल-बिना GST वाले अवैध लगेज परिवहन पर रोक लगाई जाए।
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सड़क अतिक्रमण करने वाले ट्रैवल्स संचालकों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
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फिलहाल यातायात डीसीपी आनंद कलादगी को यह शिकायत प्रेषित की गई है और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है।


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