MP में 21 साल बाद ‘जनबस’ का आगाज़

सरकारी बसें 25 जिलों में 6000+ रूटों पर दौड़ेंगी; ₹10,879 करोड़ की योजना का पायलट प्रोजेक्ट इंदौर से शुरू

भोपाल — मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए एक बड़ा राहत भरा फैसला लिया गया है। लगभग 21 साल के लंबे अंतराल के बाद, राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में ‘जनबस’ नाम से सरकारी बस सेवाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है।

कंपनी का गठन और विशाल रूट नेटवर्क

सरकार ने आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का गठन किया है। यही कंपनी प्रदेश के 25 जिलों में इन बसों का संचालन संभालेगी।

• रूटों की मंजूरी: कंपनी के संचालक मंडल ने 6,000 से भी ज्यादा रूटों को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश के लगभग हर बड़े-छोटे इलाके तक सरकारी बसें पहुंचेंगी।

• बस बेड़ा: इन रूटों पर कुल 10,879 बसें दौड़ेंगी, जिसमें शहरी के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर भी बसों का संचालन किया जाएगा।

समयबद्ध कार्यान्वयन और लक्ष्य

इस पूरी व्यवस्था को सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से चलाया जाएगा।

बसों में सुविधा और सुरक्षा

मध्य प्रदेश में चलने वाली सरकारी बसों में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर का आनंद मिलेगा:

• प्रबंधन: बसों में उन्नत रूट प्रबंधन और निगरानी होगी।

• संचालन मॉडल: निजी ऑपरेटर बसें उपलब्ध कराएंगे और उनका संचालन करेंगे, जबकि कंपनी रूट प्रबंधन और निगरानी करेगी।

• किराया निर्धारण: किराया निर्धारण का फॉर्मूला पारदर्शी होगा, जिसे वैज्ञानिक आधारों पर तय किया जाएगा।

• सुरक्षा: बसों में यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

माना जा रहा है कि इन नई सरकारी बसों के सड़कों पर उतरने से पुरानी हो चुकी बसों पर भी लगाम लगेगी, उनके परमिट की समीक्षा होगी और धीरे-धीरे उन्हें हटाया जाएगा, जिससे यात्रा की विश्वसनीयता बढ़ेगी।