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ओडिशा SI भर्ती घोटाला: सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की, अब तक 123 गिरफ्तार

Mangal Singh Rajput by Mangal Singh Rajput
October 22, 2025
in ओडिशा, प्रशासनिक, राज्य, राष्ट्रीय
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भुवनेश्वर, ओडिशा: ओडिशा में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आने के बाद राज्य की भाजपा सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की सिफारिश की है। वर्तमान में मामले की जांच ओडिशा पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है।

CBI जांच की सिफारिश क्यों?

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने हितधारकों से चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार:

मोहन चरण माझी
  • अंतरराज्यीय संबंध: अब तक की जांच से पता चला है कि यह भ्रष्टाचार ओडिशा के अलावा आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों तक फैला हो सकता है।
  • आपराधिक गिरोह की आशंका: मामले में एक अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोह की संलिप्तता की आशंका है, जिसे पूरी तरह से उजागर करने के लिए केंद्रीय जांच आवश्यक है।
  • उद्देश्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह उजागर करने और इसमें शामिल सभी अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए CBI जांच जरूरी है।
खुलासा कैसे हुआ और अब तक की गिरफ्तारियां:
  • परीक्षा स्थगित: कुल 933 पदों के लिए 5 और 6 अक्तूबर को होने वाली भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) ने इसे स्थगित कर दिया था।
  • गिरफ्तारी: इस मामले में अब तक 123 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 114 अभ्यर्थी शामिल हैं।
  • पर्दाफाश: गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब 29 सितंबर की रात आंध्र प्रदेश सीमा पर 114 उम्मीदवारों और तीन दलालों को पकड़ा गया। ये लोग भुवनेश्वर से विजयनगरम के एक तथाकथित ‘स्पेशल कोचिंग सेंटर’ जा रहे थे।
रैकेट का तरीका और नेटवर्क:
  • रकम का खेल: पुलिस के अनुसार, अभ्यर्थियों ने गिरोह को पहले ही 10 लाख रुपये दिए थे और चयन के बाद 25 लाख रुपये और देने का वादा किया था।
  • मास्टरमाइंड: गिरोह का मास्टरमाइंड दिल्ली से काम कर रहा था, लेकिन अभी तक फरार है।
  • बंगाल कनेक्शन: पुलिस जांच में यह भी पता चला कि 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल के दीघा में भी इसी तरह का कोचिंग सत्र आयोजित होने वाला था, जिसमें 110 उम्मीदवार शामिल होने वाले थे।
भविष्य की पहल:

राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पुलिस और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए एक स्थायी चयन आयोग गठित करने पर विचार किया जा रहा है।

Tags: CBIEquiryOdishaSIscam
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दिल्ली, नोएडा और आसपास के क्षेत्र में जघन्य अपराधों, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सरकार और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के झूठ बोलने तथा  महिला पत्रकार से पुलिस द्वारा मारपीट के मामले सहित कई मुद्दों पर अब अधिवक्ता मुखर हो गए हैं। 
दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने पटियाला कोर्ट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक सड़क पर पैदल मार्च निकाला और कहा कि अब हम सरकार को प्रधानमंत्री या किसी भी संवैधानिक संस्था को देश से झूठ नहीं बोलने देंगे।
वकीलों का कहना है कि अब प्रधानमंत्री या कोई भी संवैधानिक संस्था देश से झूठ बोलती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान देना होगा उन्होंने यह भी कहा की "बेंच को डरने की जरूरत नहीं है बार  उनके साथ है"।  कुल मिलाकर अब भ्रष्टाचार ही नहीं सरकार द्वारा परोसे जा रहे झूठ को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 
यह भी कहा कि एक महिला पत्रकार को बुरी तरह मारा गया है, इस तरह की हरकते बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की।  
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दिल्ली में वकीलों का पैदल मार्च, बोले अब झूठ नहीं चलेगा
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