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IT से लेकर Textile और रबड़ चप्पल तक… इंडस्ट्री पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, मंदी के हालात

Mangal Singh Rajput by Mangal Singh Rajput
September 21, 2025
in पंजाब
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जालंधर : अमरीका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियां विश्व के सभी देशों में अनिश्चितता और मंदी के हालात पैदा करने में लगे हुए हैं जिसके दुष्परिणाम आम जनता को भुगतने पड़ेंगे। रबड़ इंडस्ट्री से जुड़े युवा उद्यमी विवेक गुप्ता ने कहा कि मंदी का दर्द सभी लोगों को आने वाले 2-3 वर्षों तक झेलना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प की नीति अमरीका फर्स्ट के कारण वह अन्य देशों पर दबाव डालने वाली टैरिफ नीतियों को लागू करने में लगे हुए हैं जिसके दुष्परिणाम जल्द ही सामने आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि न केवल रबड़ इंडस्ट्री पर दुष्प्रभाव पड़ेगा बल्कि भारतीय आई.टी., टैक्सटाइल, हैंडटूल्स तथा अन्य उद्योगों पर भी विपरीत असर पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है।

रबड़ व चप्पल उद्योग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मांग में बढ़ौतरी न होने के कारण परिस्थितियां जटिल बनी हुई हैं। अमरीका टैरिफ नीतियों के कारण अगर भारत में बेरोजगारी बढ़ती है तो इससे आम जनता की खरीद शक्ति कम होगी जिससे रबड़ चप्पल की मांग पर भी विपरीत असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जहां एक तरफ अमरीका के साथ बातचीत करके टैरिफ समस्या का हल निकालना है वहीं पर दूसरी ओर उसे उद्योगों के लिए राहत पैकेज भी घोषित करना है। इस राहत पैकेज का ऐलान करने में देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उद्योगों के ऊपर पहले ही काफी विपरीत असर पड़ा हुआ है।

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मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बसों का किराया बढ़ाया गया है। 1 रुपए 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर को बढ़ाकर 2 रुपए कर दिया है। कम दूरी (40-50 किलोमीटर) का किराया पहले 2 से 2.50 रु. था जो अब 3.50 रु.=से अधिक हो गया है। 
सरकार द्वारा यह बताया जा रहा है कि निजी बस ऑपरेटर द्वारा लगातार मांग के बाद यह निर्णय लिया है। 
जबकि वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कंपनिया बनाई गई है। ये कंपनिया 600 से अधिक मार्गों पर 5200 से ज्यादा बसे चलाएगी। सरकार की इन कंपनियों की अपनी बस से नहीं होगी बल्कि बसे अटैच की जाएगी अर्थात बस मालिक दूसरे लोग होंगे और टिकट बुकिंग बस परमिट तथा बसों के संचालन संबंधी जिम्मेदारी सरकार की कंपनियो की होगी और इन्हें लाभ दिलाने के लिए किराए में बड़ी बढ़ोतरी की गई है।
बस शुरू करने से पहले ही सरकार ने 50 प्रतिशत से अधिक किराया बढ़ाया है जो अपने आप में रिकॉर्ड है। सामान्यतः बस ऑपरेटरो की मांग पर 15 से 20 प्रतिशत किराया बढ़ाया जाता है, अबकी बार सरकार ने अपनी नई कंपनियों और ठेकेदारों के लाभ के लिए अधिक किराया बढ़ाया है।
जानकारी के अनुसार इंदौर से उज्जैन के लिए 80 से 100 रुपए किराया था जो अब 130 से 150 रुपए तक हो गया है। इंदौर से खंडवा 200 से बढ़कर 300, इंदौर से खरगोन भी 180 से 200 रुपए था जो अब 270 से 300 रुपए इंदौर से हरदा का किराया 250 से बढ़कर 350 और 400 रुपए तो लंबी दूरी की डीलक्स बसों में किराया 60 प्रतिशत तक बढ़ गया है। 

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