Call Drop और Slow Internet से मिलेगी ‘छुटकारा’, ये है सरकार का प्लान

अब दूरसंचार विभाग ने लोगों को हो रही इस परेशानी को दूर करने के लिए गुणवत्ता नियमों को सख्त करने का मन बना लिया है. इसके अलावा हर राज्य के मुताबिक, सेवाओं के गुणवत्ता पैरामीटर तय किए जाएंगे. टेलीकॉम कंपनियों को हर हाल में गुणवत्ता के लिए तय किए गए मानकों का पालन करना होगा.

हर महीने टेलीकॉम कंपनियों को देनी होगी रिपोर्ट

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा टेलीकॉम कंपनी से राय मांगी गई है और कंपनियों को 15 दिनों के भीतर अपनी राय देनी होगी. टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम सर्विस को बेहतर बनाने के लिए सिफारिश की थी. कंपनियों को हरेक राज्य के मुताबिक, सरकार को डेटा देना होगा जिससे हरेक क्षेत्र में टेलीकॉम सेवाओं की हकीकत सामने आएगी. खासतौर पर टेलीकॉम विभाग कॉलड्राप और इंटरनेट की स्लो स्पीड को परख सकेगा. टेलीकॉम कंपनियों को हर महीने सरकार को रिपोर्ट देनी होगी. रिपोर्ट के आधार पर सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए जाएंगे.