सरकारी जमीन पर 5 गुलमोहर काटने की अनुमति क्यों ?

अनुज्ञा, कटाई और पारदर्शिता पर फिर उठे सवाल
जाहिर सूचना जारी कर आपत्तियों के निराकरण के बाद वृक्ष काटने की अनुमति दे निगम

इंदौर (जनहित मीडिया) । नगर निगम ने शासकीय भूमि पर खड़े पांच पुराने गुलमोहर के पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है और पेड़ों की कटाई के दौरान नगर निगम उद्यान विभाग का अमला भी मौके पर मौजूद रहा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं कि जब वृक्ष शासकीय भूमि पर खड़े थे और वहां कोई प्रोजेक्ट नहीं है किसी को नुकसान नहीं हो रहा तो इन्हें क्यों कटा गया ?

नगर निगम के उद्यान विभाग से शासकीय भूमि पर स्थित 5 गुलमोहर के पेड़ कटाई के लिए नगर निगम द्वारा 3 फरवरी 2026 को वृक्ष कटाई अनुज्ञा जारी की गई थी। अनुज्ञा जारी होने के तुरंत बाद 4 और 5 फरवरी के बीच इन वृक्षों को काट दिया गया। अनुज्ञा में वृक्ष कटाई का कारण “DAMAGE PROPERTY” (डेमेज प्रॉपर्टी) दर्शाया गया है, लेकिन स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण से जुड़े लोगों का कहना है कि संबंधित सभी वृक्ष शासकीय भूमि पर थे और किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा रहे थे। इसी कारण यह प्रश्न उठ रहा है कि यदि भूमि शासकीय थी, तो निजी संपत्ति को नुकसान का आधार कैसे बनाया गया।
मामले को लेकर यह भी चर्चा है कि अनुज्ञा जारी होने और वास्तविक कटाई के बीच बहुत कम समय का अंतर रहा। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस अवधि में विधिसम्मत स्थल निरीक्षण और परीक्षण की प्रक्रिया वास्तव में पूरी की गई थी या नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कटाई के समय विभागीय अमला भी मौजूद था और लकड़ी को बाद में सिटी फॉरेस्ट में जमा कराया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कटे हुए वृक्षों की लकड़ी का मूल्यांकन, भंडारण और आगे उपयोग किस प्रक्रिया के तहत किया गया ? स पूरे घटनाक्रम को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता मुकेश वर्मा ने जानकारी भी मांगी है, ताकि अनुज्ञा जारी करने से लेकर कटाई तक की प्रक्रिया स्पष्ट हो सके।

हरित संपदा बचाने में नियमों का पालन नहीं
यह मामला केवल 5 वृक्षों की कटाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रश्न उठाता है कि तेजी से शहरीकरण के दौर में शहर की हरित संपदा को बचाने के लिए नियमों का पालन कितनी गंभीरता से किया जा रहा है। नागरिकों की अपेक्षा है कि इस तरह के मामलों में प्रशासन स्पष्ट जवाब दे और पर्यावरण संरक्षण को केवल नीति तक सीमित न रखकर व्यवहार में भी लागू करे।