नेताओं ने कभी सर्वे पूरा नहीं होने दिया

संपत्तियों के सर्वे में हर बार जनप्रतिनिधियों का अड़ंगा, कैसे राजस्व बढ़ेगा ? कैसे आत्मनिर्भर बनेगी नगर निगम ?

इंदौर। नगर निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए संपत्तियों का सही असेसमेंट और अन्य करों की पूरी वसूली जरूरी है और इसके लिए जब-जब भी नगर निगम में अधिकारियों ने प्रयास किए हैं जनप्रतिनिधियों में उसमें अड़ंगा लगाया है। इतना ही नहीं जीआईएस सर्वे और 5 गुना पेनल्टी का मामला भी प्रतिनिधियों की दखल अंदाजी के कारण अधूरा है। ऐसे ही हमेशा अड़ंगा लगाते रहे तो नगर निगम की आय कैसे बढ़ेगी और कैसे इंदौर नगर निगम आत्मनिर्भर बनेगी।

प्रदेश और केंद्र सरकार के सहयोग से कहीं योजनाएं चल रही है और कभी-कभी तो नगर निगम छोटे-छोटे प्रोजेक्ट भी सरकारों के भरोसे तैयार किए जाते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े नगर और सबसे बड़े नगर निगम इंदौर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संपत्ति का जलकर सहित अन्य करो और कमाई के साधन पूरी ईमानदारी से विकसित करने की जरूरत है। लेकिन संपत्ति कर में ही हर बार हमारे जन प्रतिनिधियों का अड़ंगा आता है। यह पहली बार नहीं है जब किसी संपत्ति का सर्वे करने पर विवाद हुआ हो इससे पहले भी 5 गुना पेनल्टी के सैकड़ो नोटिस जारी करने के बाद आज तक उनसे वसूली नहीं हो सकी और जीआईएस सर्वे भी पूरा नहीं हो सका, ताकि संपत्तिकर की सही गणना कर सके। ऐसे में नगर निगम की आय कैसे बढ़ेगी।

पायलेट प्रोजेक्ट में खड़ा किया विवाद

नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए लंबे अरसे के बाद प्रयास शुरू किए थे और एक वार्ड में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की जिसमें कई संपत्तियों में अंतर पाया गया। बावजूद इसके भाजपा नेताओं ने बात का पतंगड़ बनाकर एक बार फिर मुहिम को रोक दिया।

जीआईएस अधूरा
कुछ वर्षों पूर्व नगर निगम ने पूरे शहर में संपत्तियों का जीआई सर्वे शुरू करवाया था, लेकिन राजनीतिक दखलअंदाजी के चलता है यह प्रोजेक्ट भी आधा अधूरा रह गया और शहर की छत प्रतिशत संपत्तियों का सर्वे नहीं हो सका।

दूसरी आय भी कम हुई

संपत्ति करके अलावा नगर निगम की कमाई के माध्यम विज्ञापन, लीज, बाजारो की दुकाने और व्यावसायिक लाइसेंस से भी होती है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2013-14 तक उक्त सभी स्रोतों से बहुत अधिक थी जबकि अब यह बढ़ाने की जगह काम हो गई है। विज्ञापन, लाइसेंस और मार्केट से प्रतिवर्ष 24 करोड रुपए से अधिक की आय होती थी जो 10- 12 वर्षों में 10 करोड़ के भीतर सिमट गई है।