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सीएम हेल्प लाइन: बिजली कंपनी के सभी 15 जिले A श्रेणी

Mangal Singh Rajput by Mangal Singh Rajput
November 22, 2026
in इंदौर, जनकार्य : बिजली/ पानी आदि, प्रशासनिक, मध्यप्रदेश
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इंदौर (जनहित मीडिया )। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन 181

पर प्राप्त सभी शिकायतों का बिजली कंपनी द्वारा निराकरण किया गया। भोपाल में ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान बिजली कंपनी के सभी 15 जिले ( इंदौर – उज्जैन संभाग ) ए श्रेणी में आए है। पूर्व में भी विभागीय समीक्षा में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अधिकतम प्रकरणों का निराकरण कर अ श्रेणी प्राप्त की है। इस बार भी समीक्षा में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अच्छे परिणाम दिए हैं।

आमजन की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण नहीं होने पर शासन ने सीएम हेल्प लाइन नंबर 181 की सुविधा दी है। सीएम हेल्प लाइन 181 पर दर्ज होने वाली बिजली संबंधी शिकायतों के उचित और सर्वमान्य तरीके से निराकरण में एक बार फिर पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी अव्वल रही है। शुक्रवार को भोपाल से जारी सूची में बिजली कंपनी के इंदौर, उज्जैन समेत सभी 15 जिले ए श्रेणी में रहे हैं। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रकाश सिंह चौहान ने बताया कि प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह के निर्देशानुसार सीएम हेल्प लाइन में दर्ज होने वाली शिकायतों की दैनिक समीक्षा की जाती है। जोन, वितरण केंद्रों की संबंधित कार्यपालन यंत्री समीक्षा करते है, संभागों को संबंधित अधीक्षण यंत्री एवं वृत्त/ जिलों की संबंधित मुख्य अभियंता दैनिक समीक्षा करते हैं। कंपनी मुख्यालय स्तर पर भी सतत समीक्षा की व्यवस्था हैं। मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि समीक्षा के दौरान जिन जिलों में स्थिति पीछे, या कमजोर पाई जाती है, वहां तत्काल सुधार के निर्देश जारी कर दो दिनों में स्थिति सुधारी जाती है। उन्होंने बताया कि शिकायतों के निराकरण में नो टालरेंस की नीति पर कार्य किया जा रहा हैं। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा में सतत वृद्धि एवं नए विद्युत विकास संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं।

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Tags: Cm helplineIndoreMppkvvkl
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का संचालन करने वाली दिग्गज टेक कंपनी 'मेटा' (Meta) को लेकर अब कांग्रेस ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। कंपनी की कार्यप्रणाली और कथित पक्षपात के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक अनूठा और आक्रामक प्रदर्शन किया है। इस विरोध के तहत कांग्रेसियों ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के पोस्टर लगाए हैं, जिनमें उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यूनिफॉर्म पहने हुए दिखाया गया है। 
इन पोस्टरों के जरिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दबाव में काम करने और एकतरफा कार्रवाई करने का संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस का आरोप है कि सोशल मीडिया पर विपक्ष और आम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और जब भी कोई यूजर या नेता केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के विरोध में कोई बात रखता है, या फिर भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाता है, तो मेटा द्वारा उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक या सस्पेंड कर दिया जाता है। 
दूसरी तरफ सोशल मीडिया कंपनियां और मेटा लगातार यह कहती रही हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की कार्रवाई राजनीतिक आधार पर नहीं, बल्कि तय कम्युनिटी गाइडलाइंस और नियमों के उल्लंघन के आधार पर की जाती है। बहरहाल, मार्क जुकरबर्ग के इस तरह के पोस्टर लगाए जाने के बाद सोशल मीडिया की निष्पक्षता और डिजिटल अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है।
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मेटा का विरोध: पोस्टर में सीईओ को पहनाई नेकर
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