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नगर निगम ने 7 मीट दुकानों को किया सील

Mangal Singh Rajput by Mangal Singh Rajput
November 17, 2026
in इंदौर, मध्यप्रदेश
0

60 हजार से अधिक का मीट अपशिष्ट शुल्क वसूला

इंदौर (जनहित मीडिया )। अपशिष्ट प्रबंधन में लापरवाही करने वाली दुकानों पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया है। नगर निगम के अमले ने आज 7 मीट दुकानों को सील करने की कार्रवाई की है। साथ ही अपशिष्ट शुल्क भी वसूला गया।

आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार शहर की सफाई व्यवस्था के साथ ही शहर में स्थित मीट दुकानों पर भी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के क्रम में निगम मीट अपशिष्ट प्रबंधन की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. उत्तम यादव ने बताया कि आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार निगम मिट अपशिष्ट प्रबंधन टीम के माध्यम से शहर के विभिन्न स्थानों पर मीट, मछली दुकानों में सफाई व्यवस्था के क्रम में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान *विश्रांति चौराहे के पास स्थित मीट शॉप* में सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएँ ठीक नहीं मिलने पर 07 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई।

इसके साथ ही विभाग द्वारा
मीट प्रभारी के निर्देशन में शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित मीट दुकानों पर सफाई व्यवस्था ठीक नहीं मिलने पर *08 दुकानों पर 1-1 हजार की चालानी कार्रवाई* की गई। इसके साथ ही विभाग द्वारा मीट दुकानों के निरीक्षण के दौरान *बकाया मीट अपशिष्ट शुल्क होने पर 53 हजार से अधिक की वसूली* की गई।

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मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जहां एक तरफ जिला प्रशासन और नगर निगम भू-माफियाओं और अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार 'बुलडोजर कार्रवाई' का ढिंढोरा पीटते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ रसूखदार सिस्टम को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। शहर के वार्ड 15 के अंतर्गत आने वाले गांधी नगर से बड़ा बांगड़दा जाने वाले मुख्य मार्ग पर बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर एक आलीशान बंगला तान दिया गया है। 
चौंकाने वाली बात यह है कि यह अवैध निर्माण कोई एक-दो दिन या कुछ महीनों का नहीं है, बल्कि पिछले करीब एक दशक (10 साल) से यह बंगला सरकारी जमीन पर सीना ताने खड़ा है और समूचे प्रशासनिक सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहा है। करोड़ों रुपये की इस सरकारी जमीन पर हुए इस खुले कब्जे ने भू-माफियाओं और स्थानीय प्रशासन के बीच के उस मजबूत गठजोड़ को उजागर कर दिया है, जिसकी आड़ में शहर की बेशकीमती जमीनों को निगला जा रहा है।
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक अमले की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है। सूत्रों का स्पष्ट कहना है कि क्षेत्र के पटवारी, आरआई (RI) और तहसीलदार से लेकर आला अफसरों तक, हर किसी को इस अवैध निर्माण की जानकारी मौजूद है। इसके बावजूद आज तक इस बंगले की एक ईंट भी नहीं हिल पाई है। आम आदमी या किसी गरीब की छोटी सी गुमटी या छप्पर को बिना नोटिस दिए रातों-रात जमींदोज कर देने वाला प्रशासन का बुलडोजर, इस आलीशान बंगले के सामने आकर पूरी तरह से नतमस्तक नजर आता है। 
अधिकारियों की यह लंबी चुप्पी साफ इशारा करती है कि इस अवैध कब्जे के पीछे किसी बड़े रसूखदार का हाथ है या फिर 'सुविधा शुल्क' के जरिए अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। कलेक्टर और निगमायुक्त से यह सीधा सवाल है कि सरकारी जमीन पर खड़े इस अवैध महल पर आखिर प्रशासन का बुलडोजर कब गरजेगा और इस लापरवाही के जिम्मेदार अफसरों पर क्या कार्रवाई होगी ?

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10 साल से शासन की जमीन पर कब्जा, दर्शक 4बना प्रशासन
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